राजस्थान उच्च न्यायालय: स्थापना, संरचना, क्षेत्राधिकार और भर्ती की पूरी जानकारी

अगर आप राजस्थान की न्यायपालिका को समझना चाहते हैं, RAS या Judiciary परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकारी नौकरी को लेकर जानकारी ढूंढ रहे हैं — तो यह लेख आपके लिए ही लिखा गया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संवैधानिक न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना से लेकर आज तक की पूरी यात्रा, इसकी संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार और यहाँ मिलने वाले करियर के अवसरों को हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे — ताकि पढ़ने के बाद आपको किसी और वेबसाइट पर जाने की जरूरत न पड़े।

Quick Overview Table

राजस्थान उच्च न्यायालय क्या है?

राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत हर राज्य को दिए गए अधिकार के अनुसार बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।

सीधी भाषा में समझें तो यह वह संस्था है जो राजस्थान में कानून का राज कायम रखने का काम करती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा से लेकर सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों पर फैसला सुनाना — यह सब इसी न्यायालय के दायरे में आता है।

इसकी दो प्रमुख शाखाएँ हैं:

• मुख्यपीठ, जोधपुर — जहाँ से मुख्य न्यायिक कार्य संचालित होता है
• जयपुर पीठ (खंडपीठ) — जो जयपुर व आसपास के इलाकों के मामलों को देखती है

इसका उद्देश्य और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्देश्य साफ है — राज्य में न्याय की व्यवस्था को निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुलभ बनाए रखना। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि:

• यह नागरिकों को सीधे हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है (कुछ खास मामलों में)
• यह राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों — जिला अदालत, सत्र न्यायालय, सिविल जज कोर्ट — पर निगरानी रखता है
• यह मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ रिट जारी कर सकता है
• यह संविधान और कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार रखता है

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — कैसे बना राजस्थान उच्च न्यायालय?

आजादी से पहले राजस्थान एक राज्य नहीं, बल्कि कई अलग-अलग रियासतों का समूह था। हर रियासत का अपना अलग उच्च न्यायालय हुआ करता था — जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में।

30 मार्च 1949 को जब इन रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य बनाया गया, तब इन पाँचों उच्च न्यायालयों की जरूरत खत्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ, आइए क्रम से समझते हैं:

पटेल समिति की सिफारिश

राज्य की राजधानी और उच्च न्यायालय की सीट तय करने के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति बनाई गई थी — बी.आर. पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी. पुरी और एस.पी. सिन्हा। इस समिति ने सिफारिश की कि:

• राजधानी जयपुर होगी
• उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित होगा

उद्घाटन — 29 अगस्त 1949

राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के जरिए पाँचों रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया। 29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने जोधपुर में 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने।

संविधान लागू होने के बाद के बदलाव

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही राजस्थान को “बी श्रेणी” राज्य माना गया और न्यायाधीशों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई। इसके साथ ही बीकानेर, कोटा और उदयपुर की पीठें 22 मई 1950 को समाप्त कर दी गईं, लेकिन जयपुर पीठ चलती रही।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

इस अधिनियम की धारा 49 के तहत राजस्थान के लिए एक नया, एकीकृत उच्च न्यायालय स्थापित हुआ जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में रखी गई। 1958 में पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर पीठ को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था।

जयपुर पीठ की दोबारा स्थापना — 1977

क्षेत्रीय जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रपति ने 8 दिसंबर 1976 को आदेश जारी किया, और 30 जनवरी 1977 से जयपुर पीठ ने फिर से काम करना शुरू किया। तब से आज तक जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर बेंच — दोनों मिलकर पूरे राज्य को न्यायिक सेवाएँ दे रहे हैं।

जानने योग्य बात: जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के भव्य नए भवन का लोकार्पण 7 दिसंबर 2019 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इस नए भवन में 22 न्यायालय कक्ष हैं, जबकि दोनों परिसरों (जोधपुर व जयपुर) में मिलाकर कुल 46 न्यायालय कक्ष मौजूद हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय की संरचना

वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद-संख्या है (वर्ष 2015 में इसे बढ़ाकर 50 किया गया था)। हालाँकि, वास्तविक कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है, क्योंकि रिटायरमेंट, स्थानांतरण और नई नियुक्तियाँ लगातार होती रहती हैं।

संरचना को इस तरह समझें:

• मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) — पूरे न्यायालय का प्रशासनिक व न्यायिक प्रमुख
• वरिष्ठ न्यायाधीश (Senior Judges) — जो एकल पीठ या खंडपीठ में मामलों की सुनवाई करते हैं
• अपर/अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judges) — जिन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक अलिखित परंपरा यह भी रही है कि आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश किसी दूसरे राज्य से स्थानांतरित होकर आते हैं, ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

ध्यान दें: मुख्य न्यायाधीश का पद अक्सर स्थानांतरण की वजह से बदलता रहता है, इसलिए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम जानने के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in जरूर देखें।

न्यायाधीश कैसे बनते हैं? — नियुक्ति प्रक्रिया और योग्यता

बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि हाईकोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए तभी योग्य है जब वह भारत का नागरिक हो और:

• भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, अथवा
• किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो

नियुक्ति की प्रक्रिया

1. मुख्य न्यायाधीश अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से सिफारिश शुरू करते हैं
2. प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाता है, जो राज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेजते हैं
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इसकी समीक्षा करते हैं
4. अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है

सेवानिवृत्ति की आयु

हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है (15वें संविधान संशोधन, 1963 से पहले यह 60 वर्ष थी)।

राजस्थान उच्च न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद

अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे दी गई तालिका आपके लिए बहुत काम की है।

राजस्थान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

यह वह हिस्सा है जो ज्यादातर वेबसाइट पर या तो बहुत जटिल भाषा में लिखा होता है, या अधूरा होता है। हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं।

1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

कुछ मामलों में पीड़ित व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट में अपील कर सकता है, जैसे:

• वसीयत, विवाह और तलाक से जुड़े मामले
• कंपनी कानून से जुड़े विवाद
• न्यायालय की अवमानना के मामले
• नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले
• सांसदों और विधायकों के चुनाव से जुड़े विवाद

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

अधीनस्थ अदालतों के सिविल और आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। यदि सत्र न्यायालय ने किसी को 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है, तो भी हाईकोर्ट में अपील संभव है।

3. रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) — अनुच्छेद 226

उच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) — गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ
2. परमादेश (Mandamus) — किसी अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश
3. प्रतिषेध (Prohibition) — निचली अदालत को कार्यवाही रोकने का आदेश
4. उत्प्रेषण (Certiorari) — निचली अदालत के फैसले को रद्द करना
5. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) — किसी पद पर बैठे व्यक्ति के अधिकार पर सवाल

4. अधीक्षण क्षेत्राधिकार (Supervisory Jurisdiction) — अनुच्छेद 227

हाईकोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों (Tribunals) पर निगरानी रख सकता है।

5. अंतरण क्षेत्राधिकार (Transfer Jurisdiction) — अनुच्छेद 228

अगर किसी निचली अदालत में लंबित मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा गंभीर सवाल उठता है, तो हाईकोर्ट उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय व्यवस्था

राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत राज्य में कुल 36 न्याय क्षेत्र (Judicial Districts) हैं, जिनमें 1250 से अधिक अधीनस्थ अदालतें काम करती हैं। इस व्यवस्था को दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है:

• दीवानी न्यायालय — जिला न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश, सिविल जज कोर्ट
• फौजदारी न्यायालय — सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दंडाधिकारी अदालतें

जिला न्यायाधीश का नियंत्रण और प्रशासनिक निगरानी सीधे उच्च न्यायालय के हाथ में होती है — यह अनुच्छेद 235 के तहत सुनिश्चित किया गया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय में करियर के अवसर

बहुत कम लोगों को पता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय सिर्फ एक न्यायिक संस्था नहीं, बल्कि एक बड़ा नियोक्ता (Employer) भी है। यहाँ समय-समय पर विभिन्न पदों पर भर्तियाँ निकलती हैं। नीचे दिए गए पद इस संस्था में सबसे ज्यादा भरे जाते हैं:

भर्ती प्रक्रिया आमतौर पर कैसी होती है?

1. अधिसूचना जारी — hcraj.nic.in पर आधिकारिक विज्ञप्ति आती है
2. ऑनलाइन आवेदन
3. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ/वर्णनात्मक, पद के अनुसार)
4. कौशल परीक्षा (स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट पदों के लिए)
5. साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन
6. अंतिम चयन सूची

जरूरी नोट: भर्ती से जुड़ी नई अधिसूचना, आवेदन तिथि, और परीक्षा पैटर्न में समय-समय पर बदलाव होता रहता है। ताजा और सटीक जानकारी के लिए हमेशा राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in ही देखें।

तैयारी की रणनीति — RAS और Judiciary Aspirants के लिए

अगर आप RAS, न्यायिक सेवा परीक्षा, या हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बिंदुओं पर खास ध्यान दें:

• संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 को ठीक से समझें, सिर्फ रटें नहीं
• राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक घटनाक्रम (1949, 1950, 1956, 1977) को क्रमवार याद रखें
• रिट के पाँचों प्रकार को उदाहरण सहित समझें
• हर साल मुख्य न्यायाधीश में बदलाव पर नजर रखें, क्योंकि यह करेंट अफेयर्स का हिस्सा बनता है
• पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास करें

सामान्य गलतियाँ (Common Mistakes)

• लोग अक्सर सोचते हैं कि जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ है — जबकि मुख्यपीठ जोधपुर में है, जयपुर सिर्फ एक बेंच है
• रिट क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार को अक्सर लोग मिला देते हैं
• न्यायाधीशों की “स्वीकृत संख्या” (50) और “वास्तविक कार्यरत संख्या” को एक समझ लेना — जबकि यह अलग-अलग होती हैं

Myths vs Facts

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• राजस्थान की न्यायपालिक व्यवस्था — पूरी जानकारी
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• संविधान के अनुच्छेद 214-237 — विस्तृत व्याख्या
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निष्कर्ष

राजस्थान उच्च न्यायालय सिर्फ एक न्यायिक भवन नहीं, बल्कि 1949 से चली आ रही एक पूरी संवैधानिक यात्रा है — जो रियासतों के विलय से शुरू होकर आज एक आधुनिक, तकनीक-सक्षम संस्था बन चुकी है। चाहे आप एक परीक्षार्थी हों, कानून के विद्यार्थी हों, या सरकारी नौकरी के इच्छुक — इस लेख में दी गई जानकारी आपको इस विषय की पूरी और सटीक समझ देती है।

भर्ती और मुख्य न्यायाधीश जैसी बदलती जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in जरूर देखें, बाकी सभी ऐतिहासिक व संरचनात्मक जानकारी के लिए यह लेख आपके काम आता रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?

राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत हुई थी। इस दिन राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने जोधपुर में 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। इससे पहले राजस्थान की अलग-अलग रियासतों — जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर — के अपने-अपने उच्च न्यायालय हुआ करते थे, जिन्हें इस अध्यादेश के जरिए समाप्त कर दिया गया।

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ कहाँ स्थित है?

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ (Principal Seat) जोधपुर में स्थित है। यह शुरू से ही यहीं रही है, हालाँकि बीच में कुछ वर्षों के लिए जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा से भी अस्थायी रूप से सुनवाई की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के बाद मुख्यपीठ को स्थायी रूप से जोधपुर में स्थापित किया गया, और आज भी सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक व न्यायिक कार्य यहीं से संचालित होते हैं।

क्या जयपुर में भी राजस्थान उच्च न्यायालय की कोई पीठ है?

हाँ, जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक स्थायी बेंच (खंडपीठ) है। इसे पहली बार 1956 में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था, लेकिन 1958 में समाप्त कर दिया गया। बाद में राष्ट्रपति के 1976 के आदेश के तहत इसे दोबारा स्थापित किया गया और 30 जनवरी 1977 से यह स्थायी रूप से कार्य कर रही है। यह जयपुर व आसपास के जिलों के मामलों की सुनवाई करती है।

राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं?

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद-संख्या (Sanctioned Strength) 50 है। यह संख्या वर्ष 2015 में बढ़ाकर 50 की गई थी। हालाँकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि “स्वीकृत संख्या” और “वास्तविक कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या” अलग-अलग होती है, क्योंकि रिटायरमेंट, स्थानांतरण और नई नियुक्तियों के कारण वास्तविक संख्या समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है।

राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?

संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो और या तो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है?

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश से होती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह सिफारिश राज्यपाल और मुख्यमंत्री के माध्यम से केंद्रीय विधि मंत्रालय तक पहुँचती है, और अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह एक परंपरा रही है कि मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर किसी दूसरे राज्य से स्थानांतरित होकर आते हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?

राजस्थान उच्च न्यायालय सहित सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित है। यह व्यवस्था 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 के बाद लागू हुई थी, इससे पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी। कुछ संवैधानिक समीक्षा आयोगों ने इसे बढ़ाकर 65 वर्ष करने की सिफारिश भी की थी, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हुई है।

राजस्थान उच्च न्यायालय किस प्रकार की रिट जारी कर सकता है?

अनुच्छेद 226 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है — बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)। ये रिट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी जारी की जा सकती हैं। रिट जारी करना उच्च न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है, यानी वह चाहे तो रिट जारी करने से इनकार भी कर सकता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है?

राजस्थान उच्च न्यायालय में समय-समय पर सिविल जज, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ सहायक (LDC), ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे कई पदों पर भर्तियाँ निकलती हैं। सामान्य प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा (जहाँ लागू हो) और साक्षात्कार शामिल होते हैं। हर पद की योग्यता अलग होती है, इसलिए ताजा अधिसूचना और पात्रता शर्तों के लिए आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर नजर बनाए रखना जरूरी है।

राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में क्या संबंध है?

राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों — जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, सिविल जज कोर्ट — पर प्रशासनिक और न्यायिक निगरानी रखता है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 227 से मिलता है। इसके अलावा अनुच्छेद 233 से 237 तक जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। राज्य में कुल 36 न्याय क्षेत्रों में 1250 से अधिक अधीनस्थ अदालतें कार्यरत हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य क्या है?

राजस्थान उच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य “सत्यमेव जयते” है, जिसका अर्थ है “सत्य की ही विजय होती है”। यह वाक्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में भी अंकित है और न्यायपालिका के मूल सिद्धांत — सत्य और न्याय की स्थापना — को दर्शाता है। यह वाक्य राजस्थान उच्च न्यायालय की मुहर और आधिकारिक दस्तावेजों पर भी अंकित मिलता है।